एक सितम्बर से हर गरीब को मिलेगा एक रूपये किलो गेहूं, चावल एवं नमक
नवंबर तक 05 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी मिलेगा
नवंबर तक 05 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी मिलेगा
19 अगस्त 2020/ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि आगामी एक सितम्बर से प्रदेश के ऐसे सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था। एक रूपये किलो गेहूं, चावल एवं नमक मिलेगा। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो उचित मूल्य राशन मिलेगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी प्रदाय किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख गरीब हितग्राही लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी किए जाना तथा उनकी आधार सीडिंग किए जाना सुनिश्चित करें, जिससे एक सितम्बर से उन्हें राशन मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान बुधवार को मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नए हितग्राहियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। रतलाम एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के साथ उपस्थित रतलाम की हितग्राही सुश्री वन्दना पंवार एवं धामनोद के हितग्राही श्री महेश पोरवाल से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। वन्दना तथा महेश ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए खुशी से कहा कि हमें भी पात्रता पर्ची मिल गई है। भोपाल से वीसी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे।
ऐसे मिलेगी पात्रता पर्ची
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि नए हितग्राहियों की पात्रता पर्ची शासन के एम-राशन एप तथा पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक नवीन हितग्राही को एक सितम्बर से पहले उनके घर पर पात्रता पर्ची अनिवार्य रूप से वितरित करवाएं।
कहीं से भी मिल सकेगा राशन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ’वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना के अंतर्गत अब हितग्राही किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। राशन प्राप्त करने के लिए हर हितग्राही की आधार सीडिंग आवश्यक है। प्रत्येक हितग्राही अपनी पास की दुकान पर अपना आधार कार्ड दिखवाकर उसकी प्रविष्टि करवा दें।
हितग्राहियों से बातचीत की
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के नए हितग्राहियों में रतलाम के साथ-साथ उज्जैन के संजय प्रजापति एवं मनीष जोशी, देवास के शिवलाल मकवाना एवं कृष्णा बाई, आगर मालवा के भैरू लाल चौहान, नीमच की राजकुंवर बाई, मंदसौर की प्रिया जैन व संपत बाई, इंदौर की सीताबाई, रईसा बी, धार की अमृत बाई, सगुन बाई, झाबुआ की सुशीला बारिया, बड़वानी की संध्या सिसोदिया एवं अशोक मुकाती, अलीराजपुर की दुर्गा बाई, खरगौन के सुखदेव कुशवाह आदि से वी.सी. के माध्यम से बातचीत की। सभी ने पात्रता पर्चियां मिल जाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
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कलेक्टर द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई
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कलेक्टर द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई
रतलाम 19 अगस्त 2020/ भारत सरकार के कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत भारत सरकार की सेन्टर सेक्टर स्कीम में कृषि अधोसंरचना कोष के उपयोग हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा समीक्षा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता श्री पी.एन. गोडरिया, उपसंचालक किसान कल्याण एवं विकास विभाग श्री जी.एस. मोहनिया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित श्री आलोक कुमार जैन उपस्थित थे।
समीक्षा में कलेक्टर ने पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में भण्डारण गृह, गैस एजेंसी तथा पेट्रोल पम्प, कृषि उत्पाद विक्रय केन्द्र (कीटनाशक एवं कृषि उपकरण) इफ्को बाजार, ग्रेन ग्रेंडिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट, सांची घी एवं पशु आहार विक्रय केन्द्र, कियोस्क सेन्टर, लहसुन पेस्ट फैक्ट्री, कस्टम हायरिंग केन्द्रों का उन्नयन, पास उत्पादक कृषकों हेतु कपास विक्रय हेतु सुविधा, नगद खाद बिक्री हेतु सुविधा, ई-बाजार, आईटीसी के चौपाल सागर द्वारा संचालित सुविधाओं के प्रस्ताव तैयार करवाए जाने, प्रत्येक विकासखण्ड को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।
भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से बैंकों को प्रत्येक योजना हेतु कम से कम 2 करोड तक के ऋण संस्था को प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज की छूट रहेगी। साथ ही प्रत्येक वर्ष ब्याज अनुदान प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में जिले में 10 सहकारी समितियों का चयन किया गया है, शेष समितियों के चयन हेतु प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के लिए राशि रु. 7440 करोड का प्रावधान है। उक्त योजना में प्रस्तावित गतिविधियों से रतलाम जिले के कृषक लाभान्वित होंगे।

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