अत्याचार निवारण अधिनियम की मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
रतलाम 27 जून 2020/ जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में कार्रवाई की जाए। उक्त वर्गों को राहत देने में ढिलाई नहीं बरती जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, डीएसपी अजाक श्री विवेकसिंह चौहान, समिति के सदस्य श्री वासुदेव मेडा, श्री मनोहर पोरवाल, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री आर.एस. परिहार आदि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अजा-जजा के प्रकरणों के निराकरण में जाति प्रमाण पत्र समय सीमा में बनवाए जाएं ताकि प्रकरण में तेजी से कार्रवाई हो सके। बैठक में बताया गया कि जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों की स्थिति के तहत 1 जनवरी 2020 से 25 जून 2020 तक अनुसूचित जाति के 56 प्रकरण, विवेचना पूर्ण प्रकरण 28 और विवेचना में लंबित प्रकरण 28 है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 20 प्रकरण तथा विवेचना पूर्ण प्रकरणों की संख्या 7 है, विवेचना से लंबित प्रकरण 13 है।
बैठक में मध्यप्रदेश आकस्मिकता योजना अंतर्गत राहत राशि वितरण की जानकारी भी दी गयी। 1 जनवरी से 25 जून की अवधि में 53 प्रकरणों में 42 लाख 40 हजार रुपए राहत राशि वितरित की गई है।