पिपलौदा। भारत संचार निगम में हुई कर्मचारियों की थोकबंद सेवानिवृत्ति का पहला असर पिपलौदा क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के दिन से ही ब्रॉड बैंड सेवा ठप्‍प है। इसका सीधा असर विभिन्‍न क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों पर हुआ है, जो इस सेवा का उपयोग करते हैं। इससे स्‍वान नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है।

भारत संचार निगम में कर्मचारियों की थोक बंद सेवानिवृत्ति वर्ष के प्रथम माह में हुई। इससे नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में सेवा केन्‍द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी सेवानिवृत्‍त हो गए। इससे नगर की संचार व्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त हो गई। ब्रॉड बैंड सहित थ्री जी सेवा ने भी कर्मचारियों की विदाई के साथ काम करना बंद कर दिया है। इससे तहसील स्‍तर के कई कार्यालयों में परेशानी गहरा गई है। थ्री जी सेवा ठप्‍प होने के कारण बीएसएनएल मोबाईल के उपभोक्‍ता भी परेशान है। जावरा अनुभाग स्‍तर के जिन बीएसएनएल कर्मचारियों से संपर्क कर जानकारी दी जा सकती थी। वे सभी सेवानिवृत्‍त हो गए हैं। नगर के बीएसएनएल केन्‍द्र पर पदस्‍थ कर्मचारी गत वर्ष के अंत में सेवानिवृत्‍त हो गए थे। इसके बाद से नगर की संचार व्‍यवस्‍था भगवान भरोसे ही चल रही थी। अब और भी विकट स्‍थ‍िति पैदा हो गई है। इस संबंध में तहसील में लोक सेवा केन्‍द्र के चैनसिंह चावड़ा का कहना है कि बीएसएनएल की व्‍यवस्‍था 3 दिनों से नहीं मिल पाने कारण स्‍वान नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है। इस कारण लोक सेवा केन्‍द्र पर दर्ज होने वाले आवेदनों में परेशानी आ रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान के शेर अली का कहना है कि राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र से कक्षा 5 व 8 की प्री बोर्ड परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इससे संबंधित लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं, लेकिन संचार व्‍यवस्‍था उचित नहीं होने के कारण समयबद्ध निर्देश प्राप्‍त नहीं हो रहे हैं। अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। विकासखंड स्रोत केन्‍द्र समन्‍वयक विनोद शर्मा ने बताया कि मध्‍यान्‍ह भोजन के समूहों की प्रविष्टि, विकासखंड की वार्षिक कार्ययोजना, शालाओं के निरीक्षण की स्थिति सहित विभिन्‍न कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन भारत संचार निगम की ब्रॉड बैंड सुविधा संचालित नहीं होने से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। थ्री जी फोन उपभोक्‍ता पायल पटेल का कहना है बीएसएनएल के कर्मचारियों के सेवानिवृत्‍त होते ही व्‍यवस्‍था भी सेवानिवृत्‍त हो गई है। नेटवर्क की परेशानी के कारण जरूरी कॉल भी न तो लग रहे हैं और न ही रिसिव हो रहे हैं। दूसरे विकल्‍पों पर विचार करना मजबूरी है। सरकारी क्षेत्र की एकमात्र संचार सेवा की ओर शासन का कोई ध्‍यान नहीं है।