रतलाम 11 जनवरी 2020/ जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु कार्यवाही तेज कर दी गई है। राज्य शासन की मंशानुसार वनाधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में जिन आदिवासियों के दावों को खारिज किया गया था, उनके दावों पर पुनर्विचार किया जाकर पात्र व्यक्ति को वनाधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा एक बैठक शनिवार को लेकर संबंधित अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री आर.एस. परिहार, एसडीएम सैलाना श्रीमती कामिनी ठाकुर, जनपद पंचायत सैलाना के सीईओ श्री नलवाया भी उपस्थित थे।

बैठक में जानकारी दी गई कि वन मित्र पोर्टल पर 6 हजार से ज्यादा दावे ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ग्राम वन समितियां गठित कर दी गई हैं, वन समितियों के सचिवों की प्रोफाइल अपडेट कर दी गई है। वन समिति अध्यक्षों की प्रोफाइल आईडी अपडेट की जा रही है जहां अध्यक्ष एवं सचिवों की प्रोफाइल आईडी अपडेट कर दी गई वहां दावों के सत्यापन के लिए तिथियां निश्चित कर दी गई हैं। जब संबंधित व्यक्ति की भूमि पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने जनपद सीईओ सैलाना को उनके क्षेत्र में कार्य में और गति लाने के निर्देश दिए।

बताया गया कि अब तक 62 आदिवासियों के दावों के सत्यापन के लिए उनकी भूमि पर समिति के पहुंचने की तिथियां घोषित कर दी गई है। समितियों के सत्यापन पश्चात आगामी 26 जनवरी को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में दावों का अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद एसडीएम स्तर पर गठित उपखंड समितियों द्वारा उनके अनुशंसा दी जाएगी। वनाधिकार अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2005 की स्थिति में दावों को अनुमोदित किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि वह आदिवासी वन क्षेत्र का निवासी है, आजीविका हेतु उस भूमि पर आश्रित है।