मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली है। इस पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि उपार्जन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। समय पर सभी तैयारियाँ पूरी हो जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग होने के प्रकरणों में सूची बनाकर एक महीने में उपलब्ध कराएं। खाद की ब्लैक मार्केटिंग किसी भी प्रकार से न हो पाए इस बात का ध्यान रखें।